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Monday, December 12, 2016

अर्थशास्त्र नहीं झटका शास्त्र--8: भारत में मध्यम गति के झटकों की शृंखला

अगर रोटी सेंकनी है तो तवा तो गर्म रखना पड़ेगा, और रोटी जल न जाए  इसलिए बीच बीच में तवा ठंडा भी होता रहना चाहिये और उसपर तेल पानी के छींटे भी पड़ते रहने चाहिए.


संघ, उसके सहयोगी संगठन और भाजपा इसी तर्ज पर मुद्दे पैदा करते या उन्हें गोद लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर उनकी उपयोगिता ख़त्म हो जाने पर उन्हें बेवफा प्रेमी की तरह छोड़ देते हैं. अपने नेताओं के साथ भी वे यही करते हैं, जिनके उदहारण आप वर्त्तमान के मर्तबान में ही झाँक कर देख सकते हैं.


इनकी धुन नहीं बदलती पर गाने बदलते रहते है.


चूँकि संघ और भाजपा अपने किसी भी उपक्रम में प्रयोगधर्मी या मौलिक नहीं हैं और केवल अज्मूदा तकनीकों को ही इस्तेमाल करते हैं इसलिए 1940 से लेकर अब तक विश्व के अलग अलग हिस्सों में दर्जनों बार आजमायी गयी झटका तकनीक को उन्होंने अपने लिए मुफीद पाया है .


अगर आप झटका शास्त्र--1 से 7 तक पढ़ चुके हैं तो उनका प्रभाव और अभीष्ट अब तक समझ चुके होंगे. यदि नहीं तो कृपया समय निकाल कर उसे पढ़ें और जानें की राजनेताओं द्वारा जन चेतना को कुंद या भ्रमित करने वाले झटको का प्रयोग तवा गर्म करने के लिए और वर्गीय या सांस्कृतिक श्रेष्ठता अथवा देशभक्ति के लासे को गर्मी से पैदा हुयी जलन को शांत करने के लिए कैसे किया जाता है; जिससे समाज में उत्तेजना व्याप्त रहे, वास्तविक घटनाएं खबर न बन सकें और झटके, उत्तेजना और लासे के घालमेल के पीछे उनका अपना मकसद पूरा होता रहे. राम मंदिर, लव जेहाद, कश्मीर, सेना, पाकिस्तान और अब नोट बंदी ये सब ऐसे ही झटकों के ही नमूने हैं.... जो पहले लाये गए और बाद में भुलाये गए .


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किसी सुघड संगीत, चित्र या किसी भी कार्ययोजना की संरचना की भांति के संघ/भाजपा की कार्यशैली के भी तीन आयाम हैं.--- पृष्ठभूमि (background), मध्यभाग (middle ground) और मुख्य आकर्षण (highlight).


पृष्ठभूमि के तौर पर उसने 1952 से ही गोरखपुर में सरस्वती शिशुमंदिर की शुरुआत की, ध्यान देने की बात है इसी गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना 1923 में और गीता विद्यालय की स्थापना 1946 में कुरुक्षेत्र में हो चुकी थी। बाद में सरस्वती शिशु मंदिरों का जाल बढ़ता गया, समितियां बनती गयीं, (पंजाब एवं चंडीगढ़ में सर्वहितकारी शिक्षा समिति और हरियाणा में हिन्दू शिक्षा समिति बनी) 1977 में विद्या भारती की स्थापना दिल्ली में हुयी और सभी प्रदेश समितियां विद्या भारती से सम्बद्ध हो गईं।


पृष्ठभूमि का यह गठन नीचे से ऊपर की और किया गया.. जिसका मकसद केवल एक था-- चुपचाप समाज हित और संस्कृति रक्षा की आड़ में संकीर्ण हिन्दू विचारधारा को पोषित करना और नयी पौध के बीच में उसका संचार करना. वास्तव में यह संस्कृति रक्षा नहीं थी और न है बल्कि अपनी प्रतिगामी सोच के लिए नन्हे रोबोट्स तैयार करने का प्रयास है, जैसा मोंट पेलेरिन सोसाइटी और ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी की रोड्स स्कोलार्शिप करती है.
यहाँ समय नोट कीजिये ....1977 में ही जनसंघ ने जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के माध्यम से केंद्र में सरकार के प्रमुख घटक के रूप में जगह बनायीं और 1977 में ही विद्या भारती की स्थापना करके विभिन्न प्रदेशों में फैली शिक्षा समितियों को इससे जोड़ा गया जिससे छात्रों के पाठ्यक्रम और विषयवस्तु पर केन्द्रीय नियंत्रण रखा जा सके और उन्हें मनमर्जी इतिहास और दूसरे तथ्य पढाये जा सकें...
आज यह एक मजबूत पृष्ठभूमि है जिस पर तस्वीर का मध्यभाग और मुख्य आकर्षण टिका है...पृष्ठभूमि ऐसे मष्तिष्क और ऐसी आबादी तैयार कर रही है जो मध्यभाग में प्रायोजित झटकों को न केवल प्रसारित करें बल्कि उनके दुष्प्रभावों की न्युट्रलायिज करने में भी मदद करें.
मुख्यधारा में आज बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों से लेकर प्रोफेशनल लोगों तक में उनकी शिशुमंदिर की शिक्षा की छाप देखी जा सकती है. ये ऐसा पतनशील भजनशील मध्य वर्ग बनाते हैं जो किसी तथ्य या घटना की गहराई में गए बिना अपना एक वैचारिक सांचा रखता है और हर चीज पर तुरंता प्रतिक्रिया देने को तैयार बैठा रहता है और हर चीज के तुरंत हल की मांग करता है.
मूर्ख, बेसब्र और भावनात्मक आवेश से सिंचित जमीन में झटकों की खेती आसान और उपजाऊ होती है. देखिये कि कैसे 1977 से शुरु होकर यह कार्यक्रम एक दशक में इतना परिपक्व हो चुका था कि  बाबरी ध्वंस का परीक्षण सफल रहा और उसके बाद एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकी ....जो आज तक जारी है...

Sunday, December 11, 2016

अर्थशास्त्र नहीं झटका शास्त्र--7: जरूरी है झटके साथ लटका !

असंतोष और विद्रोह न पनपे, इसलिए झटके के साथ लटका जरुरी है !धर्म का लटका , जाति का लटका, क्षेत्र का लटका, देशभक्ति का लटका, काल्पनिक दुश्मनों का लटका, ऐतिहासिक दुश्मनियों का लटका. लटका पहले से न मौजूद हो तो अपने कसीदेकारों से उसे बनवाया जाये, और ऐन झटका देने के पहले उसे झालर की तरह लोगों को पहनाया जाये.
यह बात दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी संघ की खाद पानी से उगी हुई पार्टी है...बावजूद ऐसे औपचारिक वक्तव्यों के कि "संघ एक सांस्कृतिक संगठन है"
यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि संघ का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कभी कोई योगदान नहीं रहा और इसके नेता गिरफ्तारी से बचने और छूटने के लिए अंग्रेजों से लेकर इंदिरागांधी तक से लिखित माफ़ी मांगते रहे और सहयोग का वायदा करते रहे. थोडा कम प्रकाशित लेकिन लेकिन रेकार्डेड तथ्य है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत भी इसी विचारधारा की देन है.
संघ कभी कोई आंदोलन प्रत्यक्ष नहीं करता लेकिन समाज से उपजे आन्दोलनों को गोद लेने में निपुण है. 1977 में अपातकाल के बाद उपजे जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को नानाजी देशमुख ने सफलता पूर्वक गोद लिया और जनता पार्टी में अपने राजनीतिक घटक जनसंघ को प्रमुखता दिलाई.
जनता पार्टी के टूटने बिखरने के बाद बनी हुई भारतीय जनता पार्टी बिना मुद्दों के और उसके नेता बिना किसी विशेष पहचान के साल दो साल लटकते रहे और इसी बीच संघ ने विश्वहिंदू परिषद् के माध्यम से रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सुप्त मसले को हवा देने की कार्यवाही शुरु की.
1980-81 में रसीदें छपी और अयोध्या समेत सारे देश से चंदा इकठ्ठा किया जाने लगा और तीन चार साल बाद लालकृष्ण अडवानी को आगे करके रथयात्रा निकाली गयी जिसकी परिणति बाबरी मस्जिद विध्वंस में हुयी और उसके दुष्परिणाम, मुंबई बम काण्ड से लेकर गुजरात दंगों तक दिखाई दिए.
फिर तो सिलसिला चल निकला और पार्टी को जमीन मिलनी शुरू हो गयी.
संघ के अन्दर यह ख़ास बात है कि वह लम्बे लक्ष्य बना कर उस पर सुनियोजित काम करता है... जिसके परिणाम भले देर से, पर निश्चित आते हैं. वह अपनी विध्वंसकारी और विभाजनकारी नीतियों को प्रत्यक्ष रूप से हिन्दू संस्कृति और अब देशभक्ति के लासे में लपेटे रखता है.
देश और समाज के माहौल को हमेशा गर्म रखना उसकी नीति है ..और भाजपा भी यही नीति सदा अपनाती रही है. मूल रूप से या वही झटका सिद्धांत है जिसका प्रयोग अमरीका कई दशकों से करता आया है और इसके उदहारण आप अर्थशास्त्र नहीं झटका शास्त्र--1 से लेकर 6 तक की पिछली  किश्तों में पढ़ सकते हैं.
अपने अवसरवादी सहयोगियों के साथ केंद्र में सरकार चला लेने के बाद, कई राज्यों में बहुमत से काबिज हो लेने के भी बाद आखिरकार 2014 में वह दिन भी आ गया जब संघ का एक पूर्णकालिक घोषित कार्यकर्ता पूर्ण बहुमत से देश के शासन पर काबिज हो गया.
इसके लिए उसे अन्ना हजारे को गोद लेना पड़ा.. आपको शायद मालूम न हो लेकिन अन्ना को संघ ने 1988 के पहले से ही अपनाना शुरू कर दिया था जब के. सी. सुदर्शन ने उनकी रालेगण सिन्धी की उपलब्धियों पर एक किताब लिखी थी और उसे संघ के आधिकारिक प्रकाशन ने छापा था.
जयप्रकाश नारायण की तरह अन्ना के आन्दोलन को आधार बना कर लड़ी गयी लड़ाई, कांग्रेस की कूढमगजी, मित्याभिमान और नेतृत्व विहीनता के चलते कामयाब हुयी और भविष्य की सम्भावनाओं को देखते हुए नरेन्द्र मोदी पर देश के थैलीशाहों ने भारी इन्वेस्टमेंट की और  झटकों का सीरियल सही क्लाइमेक्स पर पहुँच गया.
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असंतोष और विद्रोह न पनपे, इसलिए झटके के साथ लटका जरुरी है !
धर्म का लटका , जाति का लटका, क्षेत्र का लटका, देशभक्ति का लटका, काल्पनिक दुश्मनों का लटका, ऐतिहासिक दुश्मनियों का लटका. लटका पहले से न मौजूद हो तो अपने कसीदेकारों से उसे बनवाया जाये, और ऐन झटका देने के पहले उसे झालर की तरह लोगों को पहनाया जाये.
जिससे झटके और धक्के की चोट से पैदा रुदन और चीखें लटके की खनखनाहट में दब जाएँ या फिर उन्हें बेसुरा कह कर दबा देना उचित माना जाए.
संघ और भाजपा के शासनकाल और नेतृत्व में ऐसे असंख्य झटके मिलेंगे और हर झटके के साथ एक-एक लटका मिलेगा, और झटके से पैदा रुदन और चीखों को दबाने की उचित सी लगने वाली कार्यवाही भी मिलेगी.
उदाहरणों पर समय और स्थान खर्च करने की जरूरत नहीं, आप स्वयं अपनी स्मृतियाँ और अखबार खंगालिए और गिन लीजिये.
नोट बंदी इसी तरह का एक झटका है. और काले धन के विरुद्ध अभियान इसका लटका है,
क्योंकि काले धन से निपटने के दूसरे और अपेक्षाकृत सुगम उपाय नहीं किये गए.
और न ही नोट बंदी के साथ आवश्यक पूरक उपाय अपनाये गए.
वाजिब तैयारी भी नहीं की गयी और पूरी कार्यवाही को आकस्मात और नाटकीय बनाया गया. साथ में यह गुन्जाइश भी रखी गयी कि ड्रामा कुछ अधिक समय तक चले और लोगों की स्मृति में गहरे तक जाए.
और इस पर काले धन के विरुद्ध, मोर्चा खोलने का सफ़ेद रंग-रोगन चढ़ाया जाये.
जो लोग अभी इस झटके साथ पिरोये गए लटके को ही सत्य मानते हैं, वे भी कुछ समय बाद असलियत समझ जायेंगे जब आर्थिक मोर्चे पर इसका कोई स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखेगा;
आज तो खैर दिख भी नहीं रहा ! 
 ...लेकिन तब तक कुछ और मसला गर्म कर दिया जायेगा या फिर ठीकरा फोड़ने के लिए कोई सिर ढूँढ लिया जायेगा.  

Saturday, December 10, 2016

अर्थशास्त्र नहीं झटका शास्त्र--6: खाड़ी युद्ध से भरी गयी तिजोरियां

इसके पहले कि खाड़ी युद्ध के व्यापारिक निहितार्थ खोजे जाएँ, एक व्यक्ति का कैरिअर ग्राफ हमें शुरू से देखना होगा और वह है डोनाल्ड रम्ज़फिल्ड --मिल्टन फ्रीडमन का यह चेला मोंट पेलेरिन के उन आरम्भिक रोबोट्स में से एक था जो शुरुआत में ही अमेरिकी सरकार में इनस्टॉल किये गए थे और जिनका काम था अमेरिकी शासन तंत्र को पूंजीपतियों के लिए तैयार करना। डोनाल्ड रम्ज़फिल्ड. ने यह काम औरों की तुलना में अधिक कुशलता से निभाया ।
अब नीचे दी हुयी बातों का तारतम्य जोड़ते हुए इराक पर दूसरे अमेरिकी हमले तक आईये---
१. राष्ट्रपति चुनावों में हर कहीं से जीतते जा रहे प्रत्याशी अल गोर के विरुद्ध और जार्ज बुश जूनियर के पक्ष में फ्लोरिडा में धोखाधडी के फलस्वरूप जार्ज बुश का जीतना । जनता और अमेरिकी कांग्रेस में इसके विरुद्ध प्रबल विरोध को निरस्त करने हेतु सीनेट मेम्बेर्स की रहस्यमयी और न्यायपालिका के शीर्ष न्याय मूर्तियों की जार्ज बुश सीनियर के प्रति कृतज्ञता के कारण अपराधिक चुप्पी ।
२. दोनों जार्ज बुश राष्ट्रपतियों का सऊदी अरब के बिन लादेन परिवार के बहुत करीबी और सीधे लाभ के रिश्ते से जुड़ा होना ।
३. ट्विन टावर के ध्वस्त होने की रात सऊदी अरब के अमरीका स्थित राजदूत को ह्वाइट हाउस में डिनर के लिए आमंत्रित किया जाना और उसी रात को बिन लादेन परिवार के १३१ सदस्यों को अमरीका से चुपचाप चार्टर्ड हवाई जहाज से सऊदी अरब सुरक्षित भेज दिया जाना ।
४. हमले के ठीक एक दिन पहले डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड राम्ज्फिल्ड का यह ऐलान कि पेंटागन की अफसरशाही अब अमेरिकी डिफेंस के आधुनिकीकरण के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है ।
५. हमले की शाम अपने मातहत एजेंसियों को डोनाल्ड राम्ज्फिल्ड का यह निर्देश कि हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों के छिपे होने की संभावनाएं इराक में तलाशी जायें ।
६. इराक पर हमले का परिमाण, जो की इतना बड़ा था की उसकी आलोचना अमेरिका के सबसे बड़े चमचे ब्रिटेन ने भी की तो राम्ज्फिल्ड ने इसकी जिम्मेदारी बड़ी चाला्की से अमेरिकी जनरल टॉमी फ्रैंक पर डाल दी ।
७. ९/११ के हमले पर अमेरिकी कांग्रस द्वारा नियुक्त जांच आयोग ने भी ऐसे कई महत्त्वपूर्ण सबूतों को नजरंदाज किया जो हमले की प्रचलित धारणा के विरुद्ध इशारा करते थे । जाँच के दौरान हुयी सुनवाई में केवल सुविधाजनक गवाहियों को पुरे अमेरिका में टेलीविजन पर दिखाया गया जब कि सभी असुविधाजनक गवाहिया बंद कमरे में ली गयीं और आयोग की अंतिम रिपोर्ट में उनका जिक्र तक नहीं किया गया ।
सारी बातों को मिला कर देखने से यह समझ पाना आसान है कि इराक और अफगा्निस्तान निशाने पर थे ही, बस सही बहाने का इन्तजार था और वह बहाना पैदा कर लिया गया । यह भी स्पष्ट है कि ओसामा बिन लादेन में अमेरिका को अच्छी सम्भावनाये शुरू में ही दिख गयीं थी और वह उसे उस सीमा तक चुपचाप पनपने देता रहा या पनपाता रहा जब तक कि वह इस्तेमाल लायक न बन जाये ।
वास्तव में अमेरिका का उद्देश्य इराक पर हमले के बहाने एक बड़ा युद्ध करके अपना बाजार कायम करके मुनाफा कमाना था ...साथ में दुनिया को यह बताना भी था कि उसकी सामरिक शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता, इसीलिए ४००००० के करीब सैनिक युद्ध में उतारे गए । यह युद्धक सामग्री को अच्छी मात्रा में खपाने का एक मजबूत भी जरिया बना ।
इराक पर हमले का भयंकर रूप आम इराकी नागरिक और सद्दाम को तत्काल बदहवास करने के लिया रचा गया जिससे उनकी निर्णय क्षमता नष्ट हो जाये और हुआ भी वही । इराक को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, नागरिक व्यवस्थाएं धूल में मिल गयीं । पर हमें युद्ध के विवरण में न जाते हुए केवल उसके कारणों और नतीजों के अंतर्संबंधों को देखना है जिससे इसके पीछे चली गयी आर्थिक चालों को समझा जा सके ।
इराक पर तिहरा झटका सिद्धांत अजमाया गया । पहला युद्ध से शासन व्यवस्था को नष्टप्राय कर नागरिको में भारी असंतोष, असुरक्षा और अराजकता पैदा करना, दूसरा आर्थिक पुनर्स्थापन के नाम पर सार्वजनिक धन की लूट और तीसरा युद्ध में बंदी बनाये गए सैनिको और सामान्य इराकियों के साथ क्रूरतम अमानवीय व्यवहार, जैसा अब हम देखेंगे ----
सद्दाम के पकड़ लिए जाने का बाद इराक में पुनर्निर्माण करने और नयी सरकार बनाने के पहले मई २००३ में अंतरिम प्रशासक के रूप में पॉल ब्रेमेर की नियुक्ति की गयी जिन्होंने आगे चल कर हर क्षेत्र में पुनर्निर्माण करने के लिए अमरीकी कंपनियों को ही न्योता और उन्हें सहायता राशि के पैसे दोनों हाथों से लुटाये । इस प्रक्रिया में पहले ब्रेमेर ने नए क़ानून बनाये जिसमे इराक में आने वाली कंपनियों को टैक्स में भरी छूट की घोषणा की गयी और उसके तुरंत बाद पांच लाख इराकी सरकारी कर्मचारियों को निकाल कर बाहर कर दिया गया जिससे सरकारी उपक्रमों पर निजी कब्ज़ा हो सके ।
उधर जार्ज बुश अपनी दरियादिली का ढोल अलग पीट रहा था .उसने घोषणा की कि इराक को पुनर्जीवित कर समृद्ध बनाना आज अमेरिका की सबसे बड़ी प्रतिबदधता है ।
लेकिन जमींन पर कुछ और ही हो रहा था। पुनर्निर्माण के लिए जो कम्पनियाँ आई उन्होंने ठेके लिए और बांटे न कि नए उपक्रम खड़े किये की जिनसे इराकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनती और इराक समृद्ध होता। इराकियों को अत्यंत निम्न स्तर के काम में लगाया गया यहाँ तक कि कुशल इंजिनियर भी मजदूरों के स्तर पर कार्य करते पाए गए । इस सबके बीच चांदी किनकी थी?....जरा गौर कीजिये ----
१. क्रिएटिव असोसिअटस (१० करोड़ डॉलर) नए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 
२. बेअरिंग पॉइंट मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी (२४ करोड़ डॉलर) मुक्त अर्थव्यवस्था का मॉडल तैयार करने के लिए 
३. RTI उत्तरी कैरोलिना (४६.६ करोड़ डॉलर) इराक में जनतंत्र की स्थापना कैसे की जाये इस बाई पर सलाह देने के लिए 
४. हेलिबरटन (२००० कारोड डालर ) विभिन्न निर्माणों के लिए
इसके अलावा १८.६ करोड़ डॉलर १४२ स्वास्थ्य केन्दों को बनाने के लिए बिजली संचार और पेय जल व्यवस्था को सही करने की लिया सैकड़ों करोड़ अलग से
मजे की बात यह रही की चार साल गुजर जाने के बाद भी कुछ भी सही नहीं हुआ....निर्माण आधे अधूरे रहे और बजट की लूट जारी रही यहाँ तक कि नयी इराकी मुद्रा भी देश के बाहर ही छपती रही ..यह हालत इसलिए लिए हुयी क्योंकि कोई भी एजेंसी काम करने से ज्यादा ठेके को आगे बढ़ने में और अपना मुनाफा काटने में रूचि रखती थी....हालत यहाँ तक थी ठेकेदारों के नीचे ठेकेदार और ठेकेदारों के ऊपर ठेकेदार , दायें और बाये भी ठेकेदार ही नजर आते थे..
इधर पुनर्निर्माण के नाम पर लूट जारी थी और उधर इराकी जनता को कोई राहत न पाकर प्रतिरोध करती रही, पिटती रही और गिरफ्तार होती रही और अमेरिकी कैम्पों में यातनाएं पाती रही.....
इतने सारे तांडव के बाद कोलिअशन फोर्सेज हट गयीं अमेरिका और ब्रिटेन ने बड़ी मासूमियत से "सॉरी" बोला पूरी दुनिया को कि भाई गलती से हमला हो गया हमसे क्या करे हमका माफ़ी दे दो, ..
अब इस सादगी पे कौन न मर जाये इनकी .......

अर्थशास्त्र नहीं झटका शास्त्र--5: आतंकवाद के झटकों से मुनाफा

अमेरिका ने किसी मुल्क के संसाधनो पर नियंत्रण करने के लिए एक तरकीब सिद्ध कर ली है; जिसके प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं ---
१. पहले किसी तरह अपनी पसंद के भौगोलिक क्षेत्र में कुछ संघर्ष पैदा किये जाएं। 
२. फिर उन्हें कोई ऐसा नाम दे कर प्रचारित किया जाये कि जिस बहाने किसी एक पक्ष को मदद पहुंचाई जा सके या फिर उससे लड़ा जा सके। और उस लड़ाई को विश्व मानस में अन्याय के विरुद्ध युद्ध का नाम दिया जा सके। 
३. इन दोनों कार्यवाहियों के सहारे आप संघर्ष पर परोक्ष या प्रत्यक्ष नियंत्रण पा लेते है। 
४. क्षेत्रीय संघर्ष पर नियंत्रण होते ही उस क्षेत्र के संसाधनो और फिर शासन पर परोक्ष नियंत्रण आसान हो जाता है। 
५. फिर इसी परोक्ष नियंत्रण के सहारे अपनी पूँजी का रोपण किया जाता है जो बाद में वटवृक्ष बन जाता है। 
६. इसके बाद उसकी जड़ें गहरी और शखाएं विस्तृत हो कर स्थानीय जीवन शैली में शिराओं की तरह गुम्फित हो जाती हैं। 
७. अब उसे सकना बाद की सरकारों की लिए संभव नहीं होता क्योंकि किसी भी जीवित शरीर (यहाँ राष्ट्र समझिए ) की इतनी सर्जरी संभव नहीं होती।
अब कहानी को एक सिरे से पकड़ते हैं। 
सोवियत रूस के टूटने और वहां पर वैध और अवैध पूँजी के की स्थापना के बाद अमरीका का एक बहुत दिनों से निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया था; लेकिन हथियार लॉबी अभी भी जोर मार रही थी; क्योंकि उसके कमाने के लिया रूस में कुछ ख़ास अवसर नहीं था। इस समय जॉर्ज बुश (सीनियर) की सरकार थी तो उन्हें ही कुछ करना था। इसी बीच सद्दाम ने कुवैत पर कब्ज़ा करके यह मौका उन्हें उपलब्ध करा दिया।
उधर अफ़ग़ानिस्तान गरम हो रहा था, जिसमे अभी के जी बी, आई इस आई और सीआईए का संयुक्त खेल बाकायदा शुरू होना था। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, जहीर शाह से लेकर नजीबुल्ला तक की सरकारों के दौरान प्रायोजित उठापटक और सऊर क्रांति, अफगान शरणार्थियों का पाकिस्तान की ओर पलायन, फलस्वरूप पहले तालिबान, और फिर आठ वर्ष बाद अलकायदा का बनना और उस बहाने सऊदी अरब के पैसे और वहाबी लडाको का अफगानिस्तान में घुसना, अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबानी हुकूमत--- १९७८ से १९९२ के बीच हुए इन सारे घटना क्रमों ने अमरीका को यहीं सक्रिय होने की जमीन उपलब्ध करा दी।
दस बारह साल के बीच फैले इस घटनाक्रम का कई कोनों से विश्लेषण हो चुका है, लेकिन इसमें आर्थिक कोण को उतना महत्व नहीं दिया गया जब की वही सर्वाधिक महत्व पूर्ण है। यहाँ ज्यादा विस्तार में न जाते हुए केवल कुछ विन्दुओं को रेखांकित करता हूँ जिससे की यह कोण स्वयं स्पष्ट हो जाये -----
१ . यह तो सर्वविदित है ही कि विश्व अर्थव्यवस्था के तेल पर आधारित है
२. अमेरिका के हित तेल भण्डार रखने वाले देशों से अनिवार्य रूप से जुड़े है।
३. इराक में पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार है।
४. सद्दाम ने कुवैत पर हमला उसके तेल के कुओं पर कब्ज़ा करने के लिए किया। ऐसा इसलिए उसे जरुरी लगा क्योंकि कुवैत के बढ़ते उत्पादन की वजह से तेल की कीमतें बढ़ नहीं पा रही थीं जब कि इराक़ चाहता था की वे बढ़ें और वह बढ़ती कीमतों के सहारे अपने विदेशी मुद्रा के घाटे को नियंत्रित कर सके जो कि खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ था।
५. सऊदी अरब में तेल से मालामाल होने के बाद इस्लामिक नेतागीरी में चमकने की महत्वकांक्षा जन्म लेने लगी थी और दुनिया के मदस्यों को खैरात बांटने के अलावा वहां के सर्वाधिक धनी बिन-लादेन खानदान के एक लड़के ओसामा ने इसी को अपना करियर बनाने की सोची।
६. इसी के साथ कुरान जैसे गूढ़ ग्रन्थ को ---जिसकी व्यंजनाए सदियों से विद्वानो के कुतूहल का विषय रही थीं --सऊदी अरब ने एक झटके में ही समझ लिया और उसी को उसका शुद्धतम और अंतिम भाष्य मान कर अपने पैसे के बूते दुनिया भर में प्रचारित करने शुरू कर दिया। हदीस को मरोड़ कर कबीलाई मान्यताओं के साथ गूंथकर शरिया कानून बनाये गए, उन्हें तानाशाही ढंग से लागू किया गया और दुनिया में इस्लामिक राज्य कायम करने का शेखचिल्ली रवैया शुरू हुआ, जिसका आधार क्रूरतम कट्टरता थी, और आज भी अपने विकराल रूप में हमारे सामने है ।
७. यह सभी बातें अमरीका (और सीआईए को) को भाती थीं...... क्योंकि कट्टरता संघर्ष को जन्म देती है और संघर्ष बाहरी हस्तक्षेप के लिए वाजिब कारण और जमीन तैय्यार करता है जिस पर पूँजी और व्यापार का वटवृक्ष रोपा जा सके। यही कारण रहा और है कि जनतंत्र और आजादी का ढोल बजाने वाला अमरीका अरब मुल्कों की कट्टरता और तानाशाही पर हमेशा साजिशी चुप्पी रखता आया है।
१९९६से २००१ के बीच अफ़ग़ानिस्तान में चले गृहयुद्ध पर केंद्रित हो कर सोचते हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद मसूद और दोस्तम के नॉर्थर्न अलायन्स और तालिबान के बीच हो रही लड़ाई मे पाकिस्तानी तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने खुल कर पाकिस्तान से अल कायदा को फौजी मदद पहुचाई थी। लाखों अफगानी नगरिक मारे जा चुके थे और इतने ही शरणार्थी के रूप में संयुक्त राष्ट्र को चिंतित होने की जमीन मुहैय्या करा रहे थे।
खेती की जमीन तैयार थी। उर्वरता बढ़ने के लिए ओसामा बिन लादेन ने भी अपना अड्डा अफ़ग़ानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों में बनाया हुआ था। अब सिर्फ इन्तजार था तो अंतिम झटके का की जिसके तहत सर्व शक्तिमान जी आएं, दुष्टों का नाश करें और अपने वंश की अमरबेल यहां रोप जाएं। यह झटका तीन ऐतिहासिक दिनों में ९, १० और ११ सितम्बर २००१ को आया जिससे की पूरे विश्व की जमीन हिल गयी, लोगों की सोच बिखर गयी और दुनिया सीधे दो ध्रुवों में बाँट गयी। लोग पीछे की बातों का तारतम्य भूल गए और सुर नर मुनि सभी एक साथ मानसिक रूप से विश्व प्रभु अमरीका के साथ हो गए।
----९ सितम्बर २००१ को ओसामा के तैयार किया हुए दो अरब फिदायिनों ने मसूद की हत्या कर दी।
----एक और ताजुब की बात १० सितम्बर को अमरीका में डोनाल्ड रमजफील्ड ने अमरीका में सार्वजानिक घोषणा की कि हमारे (पूँजीवाद के) सबसे बड़े दुश्मन का सफाया हो चुका है लेकिन अमेरिका का उससे बड़ा दुश्मन तो घर के भीतर ही बैठा है। और वह है पेंटागन की अफसरशाही। इसे समाप्त कर सुरक्षा मामलों को प्राइवेट सेक्टर में लाने की जरुरत है। इस विचित्र से लगने वाले वक्तव्य पर सामान्य अमरीकी जन भी चकित हुए लेकिन गूढ़ार्थ खुलने में कुछ ही दिन लगे।
----इसी के ठीक दो दिन बाद ११ सितम्बर को अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। जो कि जाहिर है एक दिन की तैयारी का परिणाम नहीं था इसके लिए महीनो क्या साल भी पड़ सकता था।
अब सहज बुद्धि से इन तीनो बिन्दुओ को जोड़िये तो जो तस्वीर उभरती है वह डरावने सत्य का दर्शन कराने वाली है।
हथियारों और सुरक्षा उपकरणों के सौदागर जो अब तक कृतार्थ नहीं हो पाये थे वे सब गंगा नहा गए। साथ में निर्माण, शिक्षा और दूसरे उद्योगों ने भी उनके साथ कुम्भ का लाभ लिया।
और सबसे ऊपर याद रहे इस दौरान अमरीका में एक ऐसे व्यक्ति का शासन था जो अपने बाप के रसूख के बल पर चुनाव में धोखाधडी कर राष्ट्रपति बना था और अपने आरंभिक वर्षों में कुछ भी नहीं कर पाया था। जरा सोचिये कि कितनी जरुरत थी उसे लोगों की निगाह में हीरो बनने की ! बिलकुल थैचर की तरह। और वह सिर्फ हीरो ही नहीं बना, अपने देश के पूँजीपतियो की आँखों का तारा भी कहलाया।
आपकी उत्सुकता को बढ़ाते हुए एक बात और बताता चलूँ कि जॉर्ज बुश और उनके पिता का सऊदी अरब के बिन लादेन परिवार के बहुत करीबी रिश्ता रहा है। बुश सीनियर अपना अमरीकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल समाप्त करने के बाद बिन लादेन की कंपनी से बतौर सलाहकार १ लाख डॉलर प्रतिमाह का मानदेय वसूलते रहे हैं......
.९/११ को ट्विन टावर के ध्वस्त होने की रात सऊदी अरब के अमरीका स्थित राजदूत को ह्वाइट हाउस में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया और उसी रात को बिन लादेन परिवार के १३१ सदस्यों को अमरीका से चुपचाप चार्टर्ड हवाई जहाज से सऊदी अरब सुरक्षित भेज दिया गया जिसका आधिकारिक रिकॉर्ड भी मौजूद है । सीखने की चीज यह है की उस रात पूरे अमेरिका में सारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ने बंद कर दी गयी थीं यहाँ तक कि कई मशहूर लोग (गायक रिकी मार्टिन और पूर्व राष्ट्रपति बुश सीनियर समेत) भी हवाई अड्डों में उड़ानें सामान्य होने तक फंसे रहे थे ।
आप इन घटनाओं के अन्तर्सम्बन्धों को जोड़िये, अगली कड़ी में अफ़ग़ानिस्तान और इराक के युध्द के मुनाफे पर पूरी तरह केंद्रित रहूँगा।

अर्थशास्त्र नहीं झटका शास्त्र--4: सोवियत रूस का टूटना

थैचर और रीगन का अभियान रंग ला रहा था पूंजीपति सरकारी छूट और निजीकरण की नयी आंधी से फल फूल रहे थे और उनकी समृद्धि के ढोल संचार माध्यमों के द्वारा जोर जोर से पीटे जा रहे थे। नतीजतन आर्थिक जगत में आ रही इस थोथी चमक से दुनिया प्रभावित होने लगी थी। आम जनता में धारणा बन रही थी कि शायद यह सम्पन्नता का नया दौर है जिसमें सब बल्ले बल्ले होगा। अमेरिका और यूरोप के साथ तीसरी दुनिया का मध्य वर्ग भी इस चमक में खो कर उम्मीद कर रहा था कि मुक्त बाजारीकरण से समृद्धि और उसके साथ सुख उसके द्वार पर दस्तक देगा।
इस सबके बीच दुनिया के मध्यवर्ग की सोच में एक तात्विक बदलाव आया और वह यह कि उसकी सहानुभूति जो पहले निम्न वर्ग की ओर रहती थी, अब बढ़ती आकाँक्षाओं के दबाब उच्च वर्ग की ओर मुड़ गयी। किफ़ायत और बचत पर आधारित जीवन मूल्य बदल कर अधिक खर्च और उपभोग की तरफ मुड़ने लग गए।
इस बदलाव का असर रूस पर भी पड़ा और वहां कई दशकों से आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर अतिनियंत्रण भोगती जनता के बीच से भी जनतांत्रिक व्यवस्था की आवाजें उठने लगी। इसे पहचानते हुए उस समय रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोव ने "ग्लासनोस्त" और "पेरेस्त्रोइका" का आह्वान किया; जब कि उनके पहले उठने वाली जनतंत्र की मांगों को सेना द्वारा कुचल दिया जाता था। गोर्वाचोव रूस की अक्टूबर क्रांति के बाद पैदा होने वाले पहले रूसी राष्ट्रपति थे और उनकी इस नयी सोच का कारण भी शायद यही था। उन्होंने समाजवादी जनतंत्र वाला बीच का रास्ता अपनाना चाहा जिसका लक्ष्य राजनैतिक आर्थिक गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण की बजाय उन्हें नियंत्रित छूट देते हुए एक ऐसी व्यवस्था कायम करना था जिसमे आम जनता की भागीदारी हो।
अब गोर्वाचोव की इस नीति में पश्चिमी देशों के नेताओं को नयी सम्भावनाये नजर आयीं। थैचर ने उन्हें अत्यधिक साहसी बताया। यही वह समय था कम्युनिजम के प्रतीक एक एक करके ढह रहे थे अथवा कमजोर पड़ रहे थे। हंगरी, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी में अधिनायक वादी वामपंथ को चुनौतियाँ मिल रही थीं। बर्लिन की दीवार भी इसी बीच गिरा दी गयी जिसने जर्मनी को दो बंट रखा था। जाहिर है फ्रीडमन और शिकागो स्कूल के गिद्धों के लिए अब नए भोज्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहे थे। इसी बीच लन्दन में हो रहे जी-७ देशों के सम्मलेन में आमंत्रित गोर्वाचोव को यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया की रोस में कोई भी बाहरी निवेश तभी संभव होगा जब वे वहां पूंजीपतियों के आजमूदा "झटका सिद्धांत" को अपनाने के लिए तैयार होंगे। यह गोर्वाचोव के लिए असमंजस की स्थिति थी लेकिन पूँजी के गिद्ध रूस की संभावनाएं सूंघ चुके थे अतः उन्होंने उनके आतंरिक प्रतिद्वंदियों (विद्रोहियों) की ओर देखना शुरू किया तो उन्हें सबसे पहले बोरिस येल्तसिन नजर आये।
गोर्वाचोव के शुरुआती दिनों से ही उनपर सोवियत अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। बोरिस येल्तसिन उनके प्रिय थे और इसी लिए उन्हें नयी पदोन्नतियां और जिम्मेदारिया मिलती रहीं लेकिन अक्टूबर १९८७ में दोनों के बीच खटास पैदा हो गयी जब येल्तसिन ने मामूली से आतंरिक मत भेद पर पोलित ब्यूरो से अपना स्तीफा दे दिया। यह अभूतपूर्व घटना इस मायने में थी की तब तक किसी भी पोलित ब्यूरो सदस्य ने स्वेच्छा कभी पोलित ब्यूरो नहीं. छोड़ा था। इधर यह उठापटक जारी थी और उधर येल्तसिन अपने को मॉस्को की जनता में लोकप्रिय बना बनाते जा रहे थे। वे आफिस आने जाने के लिए साधारण बसों का प्रयोग करते और रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों पर सार्वजानिक विरोध जताते। गोर्वाचोव द्वारा लगातार डेमोट (demote) किया जाने के बाद वे स्थनीय चुनाव जीतते रहे नतीजतन केंद्रीय सत्ता की ओर उनके कदम बढ़ते रहे। साथ ही उन्होंने मौजूदा केंद्रीय सरकार की खुली आलोचना भी जारी रखी।
इसके बाद १८ से २१ अगस्त १९९१ बीच तीन दिनों में जो हुआ वह और भी अभूतपूर्व था, बिलकुल एक नाटक की शैली में---- एक झटका बड़े जोर का लेकिंन धीरे से और कहीं अधिक बारीकी से दिया हुआ।
यही झटकेदार घटनाक्रम सोवियत रूस के टूटने और पूँजी की बेरोकटोक घुसपैठ को संभव बनाने वाला साबित हुआ। गोर्वाचोव के विरुद्ध "पेरेस्त्रोइका" विरोधियों ने सशस्त्र तख्ता पलट की कोशिश की और गोर्वाचोव को नजर बंद कर लिया। कुछ घंटों की गोली बारी और संघर्ष के बाद तख्ता पलट करने वाले बिखर गए बिना किसी जवाबी हिंसक कार्यवाही के।जिस सैन्य टुकड़ी और कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरों ने आर्थिक आर्थिक सुधारों के विरोध में यह सब किया था वे आश्चर्यजनक रूप से रुसी संसद के भीतर नहीं घुसे। इसके बाद येल्तसिन तख्ता पलट करने वालों के मुकाबले में आ गए और उन्होंने रुसी संसद के पास खड़े एक टैंक पर चढ़ कर जोरदार भाषण दिया।.. इतने नाटक के बाद गोर्वचोव को नजरबंदी से छुड़ा लिया गया लेकिन उनकी राजनैतिक शक्ति और समर्थन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था ।अब येल्तसिन सोवियत जनता के हीरो बन गए। इसके बाद १७ दिसम्बर १९९१ को गोर्वचोव और येल्तसिन के बीच मीटिंग हुयी और सोवियत यूनियन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
आम सोवियत जनता के लिए यह बहुत बड़ा और बहुत जोर का झटका था। अब रशियन फेडरेशन की आर्थिक नीतियां बनाने का जिम्मा येल्तसिन का था।
यह शक्ति मिलता ही येल्तसिन ने इतने धुआंधार ढंग से आर्थिक सुधारों को लागू करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था जब कि गोर्वाचोव के चलते और उनसे खटपट के बावजूद यही येल्तसिन सदा नियंत्रित सुधार के समर्थक रहे थे, और वह भी मुखर ढंग से नहीं। लेकिन अब उनके सलाहकारों में शिकागो स्कूल से तैयार किया गए मोंटे पेलरीन के रोबोट्स का दबदबा था।
मेरा ख्याल है कि अब जी-७ की वार्ता के दौरान गोर्वाचोव पर बनाये गए दबाव से लेकर येल्तसिन के सत्तरूढ़ होने तक की कड़ियाँ जोड़ने पर आप रूस को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किये गए चालाक झटके को समझ गए होंगे। यह झटका थोड़ा खामोश किस्म का था क्योंकि बोरिस येल्तसिन को "रोपने" के लिये जमीन को कुछ दीसरे ढंग से मुलायम किया जाना जरुरी था।
अब जरा येल्तसिन के आर्थिक सुधारों वाले रूस के माहौल पर गौर कीजिये कि वहां कौन-कौन से परिवर्तन हुए ---
१. खुली आर्थिक नीति के दावों के बावजूद व्यापर का लाभ चंद पहुँच वाले व्यापारियों तक ही सीमित रहा। 
२. राज्य के अधीन उद्योगों को कौड़ियों के मोल डिसइंवेस्ट किया गया। 
३. आम नागरिक की क्रय शक्ति ४०% से निचे गिर गयी और तनख्वाहें महीनो देर से मिलने लगीं । करीब १४ करोड़ देशवासी (पूरी आबादी के आधे से अधिक) गरीबी की रेखा के निचे जिंदगी बसर करने को मजबूर हो गए. 
४. भ्रष्टाचार और संगठित अपराध इस कदर बढे की मास्को अपराधियों का नया तीर्थ बन गया। इसी के साथ देह व्यापार भी बढ़ा।
इतना होने के बाद १९९३ में संसद ने प्रस्ताव पास कर येल्तसिन को दिए आर्थिक निर्णयों के अधिकार वापस लेने चाहे तो येल्तसिन ने आपातकाल घोसहित कर दिया जो की असंवैधानिक भी ठहराई गयी। बाद में येल्तसिन ने संसद भंग कर दी लेकिन पश्चिमी देश उनकी पीठ ठोंकते रहे और उन्हें रूस में जनतंत्र का अग्रदूत बताते रहे। इसके बावजूद संसद ने ६०० से अधित मतों से प्रस्ताव पारित कर येल्तसिन पर महाभियोग लेन की तैयारी कर ली। इससे उत्साहित लाखों लोगों ने मास्को संसद के समर्थन में प्रदर्शन करने शुरू कर दिये; जिन पर येल्तसिन ने गोलियां चलवा दीं। इसमें १०० से ऊपर मारे गये और सैकड़ों घायल हुए।
यही नहीं, येल्तसिन ने रुसी वाइट हाउस पर भी टैंकों से हमला करवा दिया और खुद सम्पूर्ण शक्ति का केंद्र बन बैठा। अब शिकागो के सलाहकारों की बन आई और खुली लूट शुरू हुयी। १९९८ आते आते ८०% प्रतिशत राजकीय उपक्रम या तो दिवालिया हो गए या बंद कर दिए गए। इसकी वजह से जहाँ एक ओर आम रूसी जनता को खाने के लाले पड़ रहे थे वही दूसरी ओर दर्जनो नये अरबपति बन गए, जिनकी सत्ता में ऊंची पहुँच थी। मोंट पेलेरिन के रोबोट्स अपना काम कर चुके थे। गोर्वचोव के समाजवादी जनतंत्र दफना कर अमेरिकी व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का नाटक खेला जा रहा था। सार्वजनिक पूँजी स्वाहा हो चुकी थी, उसकी जगह कॉर्पोरेट गुलामी का नया दौर पनपने लगा था।
झटका तगड़ा था लेकिन हिंसा का पैमाना उतना नही था जितना चिली और ब्राजील में था लेकिन अभी और बहुत कुछ होना बाकी था --अफ़ग़ानिस्तान में, ईराक़ में और अमेरिका में भी, जिसकी कल्पना तो मिल्टन फ्रीडमन और वोन हायेक ने भी नहीं की थी। 

अर्थशास्त्र नहीं झटका शास्त्र--3: थैचर के बिग बैंग के झटके से तबाह ब्रिटेन

चिली और ब्राज़ील में इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मिल्टन फ्रीडमन और उनके सहयोगियों का दबदबा बन चुका था। वे अब यह भी प्रचारित करने में लग गए कि पूँजी की स्वतंत्रता ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को पुष्ट करती है। स्वतंत्रता के नाम पर राज्य द्वारा लुटेरों को खुली छूट तभी मिल जाती लेकिन १९७१ में अमरीका में पुनः मंदी छाने लगी थी और राष्ट्रपति का चुनाव नजदीक आ रहा था। निक्सन ---जो कि फ्रीडमन के करीबी थे और डोनाल्ड रमजफील्ड समेत दर्जनो शिकागो स्कूल के लोगों को अपनी सरकार में नियुक्त कर रखा था ---चुनाव जीतने के लिए यहाँ फ्रीडमन की नीतियों से यू-टर्न ले लिया। उन्होंने अपने देश में सरकारी सख्ती करते हुए मूल्य नियंत्रण की नीति अपनायी। ऐन चुनाव के पहले उसका असर भी हुआ और वे भारी बहुमत से जीत गए।
ध्यान देने की बात यह है कि लैटिन अमेरिका के जिन देशों में मुक्त बाजारी अर्थव्यवस्था थोपी गयी वहां या तो फौजी तानाशाही थी या उसे हिंसा द्वारा स्थापित किया गया था। इसी से इसके पैरोकारों का छल स्पष्ट हो जाता है, जो यह कहते रहे हैं कि इससे सभी स्वतंत्र और संपन्न बनेंगे। दरअसल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में यह जनता के साथ की गयी एक अपराधिक कार्यवाही थी।
निक्सन और उनके बाद फोर्ड के कार्यकाल के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में फ्रीडमन के गुर्गों ने गहरी पैठ बनायी और अपनी पकड़ मजबूत की, जिसका असर १९८० में रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति बनाने के बाद स्पष्ट रूप से दिखने लगा।
इसी बीच ब्रिटेन में १९७९ में मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री चुनी जा चुकी थीं; जिनके गुरु फ्रेडरिक वोन हायेक थे, जो कि फ्रीडमन के भी गुरु थे और मोंट पेलेरिन सोसाइटी के कर्ता-धर्ता भी। रीगन के साथ फ्रीडमन और इधर थैचर के साथ वोन हायेक ने मिलकर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने समूचे विश्व में "झटका सिद्धांत" का प्रयोग दोहराया और मुक्त अर्थ व्यवस्था का बीज रोपते गए जो आज विकराल रूप ले चुका है।
थैचर ने आते ही न केवल कॉर्पोरेट टैक्स कम किये, सरकारी खर्चों में भी कटौती की वरन बड़े पैमाने पर सरकारी और अर्ध सरकारी उद्यमों को डिसइनवेस्टमेंट के माध्यम से पूंजीपतियों को सौंपने का क्रम चालू किया। नतीजा बेरोजगारी दुगुनी हुयी और ब्रिटेन में हड़तालें शुरू हो गयीं। अब थैचर की घटती लोकप्रियता को वापस लाने और उभरते जन असंतोष को दबाने या भटकाने का समय आ गया था इसलिए जनता को झटका देने की तैयारी की जाने लगी। झटके की कामयाबी के जरूरी था कि पहले कोई मुसीबत पैदा की जाये या किसी छोटी मुसीबत को बढ़ा कर इतना बड़ा किया जाये की जनता घरेलू परेशानिया भूल कर उन पर ध्यान लगा दे।
इसलिए १९८२ का फ़ॉकलैंड युद्ध काम आया। फ़ॉकलैंड ब्रिटेन से हजारों किलोमीटर दूर अर्जेंटीना के पास एक द्वीप समूह है जिस पर अर्जेंटीना के दखल को बहाना बनाकर ब्रिटेन एक बेहद गैरजरूरी युध्द में कूद पड़ा। घरेलू क्षेत्र में फेल होती थैचर सरकार को देशभक्ति का डंका बजाने का यह सुनहरा अवसर था।
जाहिर है की लड़ाई दो ढाई महीने में ही खत्म हो गयी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोगारी के बीच थैचर ब्रिटेन की "लौह महिला" कहलायीं, जिसके परिणाम स्वरुप १९८३ के चुनाव में फिर उन्हें भारी जीत मिली। यानि जो समस्या राजनयिक प्रयासों से सुलझाई जा सकती थी उसके लिए एक अपेक्षाकृत कमजोर मुल्क से युद्ध करके हीरोगिरी दिखाना काम कर गया और जनता फर्जी देशभक्ति के उबाल में अपनी तकलीफें फिलहाल भूल गयी। फाकलैंड युद्ध न होता तो थैचर का चुनाव जीतना ही असंभव होता।
क्या आपको अपने यहाँ खेल जा रहा देशभक्ति का नाटक सरकार की आर्थिक मोर्चों पर असफलता को छुपाने का प्रयास नहीं लगता ?
दुबारा चुनाव जीतते ही थैचर ने अपने रंग दिखने शुरू कर दिए। १९८४ में ब्रिटेन में हुयी खदान मजदूरों की जायज और ब्रिटेन की सबसे बड़ी हड़ताल को पूरी शक्ति से इस "लौह महिला" ने कुचल दिया। इसके बाद "मोंट पेलेरिन" के एक वफादार रोबोट के तौर पर सरकार को कंगाल करने का दौर शुरू हुआ। सरकारी प्रचार तंत्र को इस्तेमाल करते हुए चमकदार विज्ञापन बनाये गए जिसको "बिग बैंग" कहा गया। लुभावने विज्ञापनों से जनता को यह सन्देश पहुचाया गया कि ब्रिटेन तरक्की और सम्पन्नता के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जो कि सरासर झूठ था क्योंकि बेरोजगारी और बजट घाटा सुरसा की तरह उत्तरोत्तर बढ़ रहा था और बढ़ता ही गया ।
लुभावनी विज्ञापनबाजी की आड़ में एक-एक करके सारे सरकारी उपक्रम डिसइंवेस्ट किये गए। सबसे पहले स्टील उद्योग पूंजीपतियों के हवाले किया गया। फिर जल, बिजली, गैस, टेलेफोन, एयरलाइन, तेल और खनन एक एक करके "बिग बैंग" के तहत प्राइवेट सेक्टर में दे दिए गए।
थैचर और उधर रोनाल्ड रीगन दोनों ने इसे कभी गलत आर्थिक कदम नहीं माना बल्कि इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त समाज का परिचायक कह कर प्रचारित किया। रीगन ने तो यहाँ तक कहा कि हमारा यह स्वतंत्रता अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कम्युनिस्ट मुल्कों की तानाशाही और गुलामी को हम समाप्त करके व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिला देते।
अब ब्रिटिश और अमेरिकी पूंजीपतियों को फायदा पहुचाने के लिए कैसे अफगानिस्तान और इराक पर लड़ाई छेड़ी गयी और कैसे रूस में गोर्वाचोव को मजबूर किया जा सका ये कल ......... ।

अर्थशास्त्र नहीं झटका शास्त्र--2: चिली के बाद शुरू हुए दूसरे खेल

आपको केवल दो तरह से ही कोई लूट सकता है--फुसलाकर या फिर डरा धमकाकर। रोजमर्रा की जिंदगी में झूठे वादों और मनभावन नारों से आप फुसलाये जाते हैं परन्तु जब बाजार में मंदी आने हो होती है तो राजा कोई न कोई ऐसा व्यूह रचता है कि मंदी दूर हो और व्यापारियों को पूंजी वृद्धि के लिए नए मौके मिलें।

यही काम देश में होता है। यही काम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है।

फुसलाने या फिर डराने-धमकाने----इन दोनों अवस्थाओं में मनुष्य की प्रतिरोधक और निर्णय शक्ति कमजोर या शून्य (चलिए सुन्न समझ लीजिये) हो जाती है। फुसलाने की कार्यवाही में वह अपनी वास्तविक स्थिति के कट कर भटक जाता है और तमाम गैर जरूरी उत्पाद खरीदता हुआ लुटता रहता है जबकि डरी हुई अवस्था में वह आपद्धर्म की आड़ में या विकल्पहीनता के चलते कुछ भी स्वीकारने को आसानी से तैयार हो जाता है।

चूँकि हम अभी झटका सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो इसलिए अपनी बात डरने-डराने की कार्यवाही, उसके तौर-तरीकों और उदाहरणों पर ही केंद्रित रखेंगे। नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए मिल्टन फ्रीडमन अपने संगठन के माध्यम से यह पोंगा और भ्रामक सिद्धांत प्रचारित करने में सफल हुए कि "शासन द्वारा खुली छूट मिलने पर अर्थव्यवस्था अपने को स्वयं नियोजित करती चलती है और किसी संकट कालीन अवस्था में भी अपने विकल्प स्वयं ढूंढ लेती है।" इसी के साथ उन्होंने इस समीकरण को उलट कर दूसरी तरफ से भी सिद्ध करना शुरू कर दिया कि "संकटकालीन अवस्था ही अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे अधिक मुफीद पड़ती है।"

उनकी यह उलटवाँसी अमेरिकी पूंजीपतियों की नजर में चिली के प्रयोग दौरान सही साबित भी हो गयी, इसलिए पूँजी के संसार ने इसे एकदम से लपक लिया और उसका ध्यान सामान्य व्यापार से थोड़ा हट कर इस बात पर भी लगने लगा कि विश्व में संकट कहाँ है?--और यदि नहीं है कब, कहाँ और कैसे उसे वाजिब खर्च में पैदा किया जा सकता है। अब देखिये की चिली में सफल होने के बाद किस तरह दुनिया में संकटों का व्यापार शुरू हुआ और दनादन सफल होता हुआ आज भी जारी है।

सरकारी नियंत्रण से मुक्त अर्थात खुले बाजार के वकील कभी भी चिली की बात नहीं करते। वे हमेशा रीगन और थैचर के युग से अपनी रामायण बांचना शुरू करते हैं क्योंकि चिली की बात करते ही उनके नाखून काढ़ने की प्रक्रिया दिखने लगती है। जब कि रीगन और थैचर से बात शुरू करने पर वह ढक जाती है। क्योंकि रीगन और थैचर द्वारा संकट पैदा करने के लिए विध्वंस की कार्यवहियाँ देशभक्ति या अन्तरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के प्रयासों की आड़ लेकर की गयी थीं और उनकी स्वीकार्यता के लिए संगठित प्रचार तंत्र काम में लिया गया था। जब कि चिली में यह काम कुछ नौसिखिये ढंग से किया गया था और वहां की तोड़ फोड़ को सही साबित करने के लिए कोई झूठा या सच्चा बहाना पहले से ईजाद नहीं हो पाया था।

चिली के बाद शिकागो के मुक्त बाजार वादियों ने अमेरिकी सरकार की मदद से ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में अपना खेल दिखाना शुरू किया जिसकी परिणति १९७६ में अर्जेंटीना के हिंसक तख्ता पलट के रूप में हुई और इसके दौरान भारी संख्या में छात्रों, बुद्धिजीवियों और कामगार यूनियन के लोगो को भयंकर अमानवीय यातनाएं देते हुए मौत के घात उतार दिया गया। उस समय के सेक्रेटरी ऑफ़ डिफेंस डोनाल्ड रमजफील्ड की योजना के अनुसार इन संहारों के फलस्वरूप अनाथ हुए अबोध और गर्भवती महिला कैदियों के जन्मे बच्चों को राज्य के संरक्षण में लेकर सैनिकों और जासूसों के रूप में ट्रैन किया गया। जाहिर है कि इन बच्चों की कोई सांस्कृतिक, सामाजिक या पारिवारिक स्मृति न होने के कारण इन्हे जान पर खेल जाने या किसी भी कार्यवाही में किसी किभी तरफ से युद्ध या जासूसी में झोंका जा सकता था; और बाद में किया भी यही गया।
अब एक बात यहां ख़ास तौर पर याद रखने ही है कि आतंक के साये और तानाशाही व्यवस्था में ही लैटिन अमेरिकी देशों में मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था को लागू किया जा सका था; जब आम लोगों की प्रतिरोधक और निर्णय शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर थी।

साथ में यह भी याद रखिये कि इन्हीं डोनाल्ड रमजफील्ड ने बाद के दशकों में अमेरिका द्वारा मध्यएशिया और दूसरे हिस्सोंमें फैलाई गयी विध्वंसक कार्यवाहियों में कितनी जरुरी भूमिका निभायी।

उन दिनों से रोज सुबह सरसरी तौर पर भी अगर आप अखबार पढ़ते रहे हैं या फिर पीछे पलट कर सिर्फ मोटी मोटी घटनाओं के क्रम को तलाश लें तो आपको बड़े आराम से यह दिख जायेगा कि पहले किस प्रकार युद्ध या आर्थिक नाके बंदी के बहाने संकट पैदा करके लोगों की निर्णायक और प्रतिरोधक शक्तियां क्षीण की जाती हैं, राजनैतिक उथल पुथल पैदा की जाती है और फिर उनकी जमीन पर मनमर्जी का व्यापार खड़ा किया जाता है, जिसका वितान वेश्यावृत्ति से लेकर तमाम गैर जरूरी दैनिक उत्पादों, हथियारों की विक्री और निर्माण उद्योग तक फैला-फूला है।

तीन उदाहरण ही काफी होंगे-मध्यएशिया, ब्रिटेन और रूस--जिनकी संक्षेप में चर्चा हम शुक्रवार को करेंगे। संक्षेप में इसलिए कि इस पोस्ट का उद्देश्य आपको सिर्फ चीजों की रुपरेखा बताना है, इनके आपसी रिश्तों को साफ़ और स्पष्ट करते हुए; जिससे आप आज के हिन्दुस्तान में हो रही घटनाओं में वह साजिश पता कर सकें जो कश्मीर, पाकिस्तान, हिन्दू-मुसलमान, अम्बानी-अडानी, मेक-इन-इंडिया, बुलेट ट्रैन और विध्वंसक विकास के नारों की आड़ लेकर हो रही है।

राजनीति, पत्रकारिता, मनोरंजन, साहित्य के अलावा जन-जीवन के दूसरे क्षेत्रों में ऐसे प्रयास लगातार हो रहे हैं जो हमारे सहज बोध को समाप्त कर, निर्णय शक्ति और प्रतिरोध को कुंद करने का काम कर रहे हैं। .

हमारे यहाँ अभी यह फुसलाने का दौर है, फुसलाकर लूटने का, यदि हम उनके फुसलाने में नहीं आये तो हिंसा भी प्रायोजित की जा सकती है।

अर्थशास्त्र नहीं झटका शास्त्र--1 : प्रायोजित हादसों द्वारा जन चेतना का विध्वंस

 जब भी जिंदगी में जोर का झटका लगता है तो कैसा लगता है, महसूस तो किया होगा ?
लेकिन क्या ठीक-ठीक बता सकते हैं कि उस समय कैसा लगा था ? 
यदि आपकी निर्णय शक्ति लगभग सुन्न पड़ गयी हो और आपकी प्राथमिकताएं अचानक बदल गयी हों तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह तो एकदम स्वाभाविक ही है।

अच्छा एक बात बताइये, कि मानसिक रोगियों के उपचार के समय डॉक्टर उन्हें कभी-कभी बिजली का झटका क्यों देते हैं ? 
"शायद उनके मौजूदा व्यवहार सम्बन्धी मानसिक सन्दर्भों (या खलल) को मिटाने के लिए जिससे बाद में उसमें नयी ट्रेनिंग द्वारा नयी सूचनायें दर्ज कर व्यक्ति को सामान्य बनाया जा सके।"---आपका जवाब एकदम सही है।
अब यह सोचिये कि यदि हमें पता चले कि हमारी सरकारें और पूंजी के रखवाले हमारे साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं कि जैसा डाक्टर मानसिक रोगियों के साथ करता है तो?
या कि हम जीवित और स्वस्थ मनुष्यों को बनावटी, प्रायोजित झटके दिया जा रहे हैं तो?
या फिर हमें बनावटी और प्रायोजित झटके दे-दे कर हमारे हुक्मरान हमें मानसिक रोगी बनाने में सफल हो रहे हैं तो?

जवाब आप खुद सोचिये क्योंकि किसी और के दिए जवाब से अब आपका काम नहीं चलने वाला।

हम अपने विषय की शुरुआत एक ऐसे प्रयोग की चर्चा के साथ करते हैं जो कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में डॉ यू. एन. कैमरोन किया। यह प्रयोग उनके पूर्ववर्ती डॉ डोनाल्ड हेब की अवधारणा को स्थापित करने के लिए और उस पर आगे क्रियात्मक विधियां विकसित करने के लिए किया गया जिसमें पश्चिमी देशों की प्रमुख जासूसी एजेंसियों की सहमति और सहयोग शामिल था। उन एजेंसियों ने अपने १९५१ में मॉन्ट्रियल के एक होटल में गुपचुप किये गये अपने सम्मलेन में डॉ डोनाल्ड हेब की अवधारणा को अपने लिए बेहद उपयोगी पाया था और इसे आगे विकसित करने और इसलिए इसे इस्तेमाल लायक बनाने का ठेका डॉ यू. एन. कैमरोन को दिया।

तो क्या थी डॉ डोनाल्ड हेब की अवधारणा ? डॉ हेब ने स्थापित किया था कि "यदि मनुष्य की चेतना को किसी भी प्रकार से आकस्मिक झटके दिए जाएं और उन झटकों की तीव्रता औसत से बहुत अधिक हो, या फिर वे झटके उसे लम्बी अवधि तक दिए जाएं तो उसकी संवेदना, स्मृति, प्राथमिकताओं और निर्णय शक्ति पर मारक असर पड़ता है। "

डॉ कैमरोन ने इस अवधारणा को विकसित करने के लिए एलन मेमोरियल इंस्टिट्यूट स्थित अपनी प्रयोगशाला में अत्यंत दुर्दांत और अमानवीय तरीके से जीवित मानसिक रोगियों को स्पेसिमेन मानते हुए सैकड़ों प्रयोग किये जिनमें अनेकों की मृत्यु हुयी और बहुत कम जिन्दा बचे। अंत में प्रयोग सफल रहा और यह स्थापना पुष्ट हुयी कि मनुष्य की चेतना को पहुंचाए गए आकस्मिक और तीव्र झटकों से मनुष्य की मौजूदा संवेदना, स्मृति, प्राथमिकताओं, निर्णय शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता को पूर्णरूपेण समाप्त कर उसका नए ढंग से पुनर्लेखन संभव है।

इस जानकारी का उपयोग सबसे पहले सीआईए ने अपने बंदियों से विरोधी एजेंसियों की सूचनायें उगलवाने के लिए करना शुरू कर दिया। सीआईए ने इस पर एक विस्तृत मैन्युअल भी बनाया जो काफी समय तक उसके सीक्रेट ऑफिसियल इंटेरोगेशन मैन्युअल के रूप में प्रतिष्ठित रहा। हालाँकि इन विधियों का सत्यापन तो कनाडा में हुआ लेकिन क्योंकि प्रयोगशाला की फंडिंग संयुक्त थी इसलिए दूसरी एजेंसियों ने भी से अपने-अपने ढंग से सफलता पूर्वक अपनाया।

अब आप अर्थसत्ता की पहली कड़ी याद कीजिये जहाँ हमने शिकागो विश्वविद्यालय के मिल्टन फ्रीडमन की चर्चा की थी। इस प्रयोग के ही अनुरूप उन्होंने एक आर्थिक अवधारणा बनायी थी, जिसमे कहा गया था कि बीमार अर्थव्यवस्था को भी मानसिक रोगियों की ही भांति आर्थिक झटका देकर क्रान्तिकारी ढंग से पुनर्लिखित किया जा सकता है। यही वह समय था जब उसने अपने ऑस्ट्रियन गुरु फ्रेडरिक वोन हायक के साथ मिलकर दुनिया के शीर्ष अर्थशास्त्रियों को इकठ्ठा किया और मोंटे पेलेरिन के सम्मलेन के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था की बीन बजानी शुरू की।

उसके बाद मिल्टन फ्रीडमन के झटका सिद्धांतों को ही आजमाने के लिए चिली में कृत्रिम आर्थिक संकट पैदा किया गया, जन सामान्य को आर्थिक किंकर्तव्यविमूढ़ता की अवस्था में पहुचाया गया और फिर उनकी सारी स्मृतियों को धो पोंछ कर नयी आर्थिक इबारत लिखी गयी। हमें समझ लेना चाहिए कि यह अमेरिका द्वारा किया गया पहला प्रयोग था जिसे आज तक विभिन्न मुल्कों में आजमाया जा रहा है।

अब यह भी देखिये कि राजनीति, अर्थजगत और मानव व्यवहार के शीर्ष पर एक साथ एकमेव अथवा पूरक सिद्धांत कैसे जन्म लेते हैं और उनका प्रयोग निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए हर कहीं कैसे किया जाता है। यही नहीं उनके परिणामों पर भी गौर कीजिये तो आप पाएंगे कि हम आम लोग उनके लिए केवल गिनीपिग हैं और यह दुनिया उनकी विशाल प्रयोगशाला।उनके सिद्धांत, उनके उपकरण और उनकी विधियां हमें समय समय पर उपयुक्त झटका देती, हमारी सांस्कृतिक स्मृतियां और वरीयताएं ध्वस्त करती, हमारी निर्णय क्षमता को अपने पक्ष में मोड़ती कितनी सफल हैं और हमारा प्रतिरोध एक असहाय चीत्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

शुरुआत: चिली में हस्तक्षेप और तख्तापलट

कोई साल भर पहले की बात है कि फेसबुक में एक मुक्त बाजार से सम्बंधित एक पोस्ट पर कोई अंट शंट कमेंट्स करने लगा… मैंने उसका जवाब दिया और साथ में कहा कि “अरे भाई कोई इन्हें चिली का इतिहास पढाओ रे!”  इसके जवाब में मेरे मित्र शशि भूषण सिंह ने कहा कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ते उनसे आप चिली का इतिहास पढने को कह रहे हैं.अगले दिन मैंने इस बात की गंभीरता को सोचा और अपने देश की वर्तमान उथलपुथल को देखा तो  दोनों में काफी साम्य दिखाई दिया. (आज यह अधिक स्पष्ट होता जा रहा है ) ऐसा ही तो चिली में अमेरिका ने किया था. दरअसल यहीं से अर्थसत्ता के सूत्र खुले और या निश्चय किया गया कि पूँजी के आवारा और विध्वंसक का चरित्र चित्रण किया जाना चाहिए. और यह भी की राज्यसत्ता और अर्थसत्ता पिछले पांच सौ सालों से एकमेक होकर सामान्य जानो पर कैसे सवारी गाँठती आई हैं और इसका तोड़ जो भी बनाना या बनना चाहता है वो खुद तोड़ दिया जाता है या टूट जाता है. सोवियत रूस  के बनाने और टूटने को को भी आप इसका एक उदहारण भर ही समझें .. 1917 की क्रांति को भी आंशिक रूप से  अमेरिकी पूँजी ने भी प्रायोजित किया था…. जिसके दस्तावेजी सबूत भी मौजूद है.. खैर अर्थसत्ता की पोस्ट्स लिखी गयीं, जिन्होंने पढ़ा, पसंद किया, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने उसमे मोदी विरोध सूंघ कर उसे रिपोर्ट कर  फेसबुक ID ब्लाक करवाई. अब इस ब्लॉग पर फिर वही कहानी और अधिक विस्तार  से पढ़िए , थोडा कीजिये फिर और गहरे उतरते हैं फिलहाल ये थी अर्थसत्ता की पहली पोस्ट — 
“कल शशिभूषण जी ने ठीक कहा कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ते वे चिली का क्या पढ़ेंगे। मुझे भी इस मूर्खों और धूर्तों की टुकड़ी से कोई उम्मीद नहीं है। जो इनके पहले थे उनसे भी नहीं थी, क्योंकि वे तो अर्थशास्त्र के पंडित थे। ट्रेकिल डाउन और जाने कौन कौन से पोंगा सिद्धांत बघारते थे और फ्री इकॉनमी को वरदान मानते थे कि जैसे यही अब हर हिन्दुस्तानी की जिंदगी को जगमग कर देगी।
पर हमारे हुक्मरान कभी भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबावों के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं पेश कर सके। यह उनके बस की बात ही नहीं थी। दरअसल फ्री मार्किट के एजेंट 1975 के पहले ही भारत घुसपैठ कर चुके थे और वे विभिन्न स्तरों पर लॉबीइंग करके या सीधे हस्तक्षेप द्वारा सरकारी निर्णयों को प्रभावित कर रहे थे। याद रखिये कि यही वह जमाना था जब अमेरिका में भी इकनोमिक डेरेगुलशन शुरू हुआ और वहां का अर्थतंत्र पूंजीवाद के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया, और उत्पादन, निर्माण और विपणन का नियंत्रण परोक्ष रूप से मेन स्ट्रीट से छीनकर वाल स्ट्रीट ने हथिया लिया था ।
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अब चिली की बात पर आते हैं और ये देखते हैं की वह क्यों हमारे लिए आज प्रासंगिक है।
1950 -60 में चिली ठीक ठाक तरक्की पर था बिना किसी बाहरी मदद के। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रमुख उद्योग पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में थे। (बताना जरुरी है कि चिली १८१० में आजाद हुआ और स्वशासन के दो प्रमुख काल खण्डों से गुजरते हुए उसने 1891 से ही संसदीय प्रणाली अपना ली थी और 1925 से Arturo Alessandri Palma. के सुधारवादी नेतृत्व में मजबूत हो रहा था) वहाँ के मजबूत होते कामकाजी मध्यवर्ग को “ईवोलूशन टू अवॉयड रेवोलुशन” के नारे के तहत संगठित किया जा रहा था। एक ऐसे दौर में, जब उसके पडोसी दक्षिण अमेरिकी देश भी उससे रश्क करने लगे थे; वहां पांव जमाये अमेरिकी कंपनियों को अपने लिए खतरा महसूस होना  शुरू हो गया।
इसके पहले ही अमेरिका में 1929 की भयानक मंदी को मार भागने के लिए रूज़वेल्ट द्वारा “न्यू डील” की घोषणा की जा चुकी थी और अमेरिकी सरकार बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मुहैय्या कराने का बीड़ा न केवल उठा चुकी थी बल्कि करा भी रही थी। इसी वजह से अमेरिकी पूंजीपति और उनके पिछलगुए अर्थशास्त्री भी कनमना रहे थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे शिकागो यूनिवर्सिटी के मिल्टन फ्रीडमैन। उन्होंने पूंजीपतियों के हक़ के लिए “न्यू डील” का युद्धस्तर पर विरोध शुरू कर दिया।
इसके कुछ पहले यूरोपीय/अमरीकी पूंजीपतियों के पिछलगुए अर्थशस्त्रियों द्वारा एक संगठन की स्थापना भी हो चुकी थी जिसका नाम था –“मोंट पेलेरें सोसाइटी”; इसका एकमात्र उद्देश्य था –समस्त व्यापारिक और औद्योगिक उपक्रमों से सरकारी नियंत्रण हटवाना। फ्रीडमन उसका सक्रिय सदस्य था और ऑस्ट्रिया का अर्थशास्त्री फ्रेडरिक वोन हायक अध्यक्ष। इस सोसाइटी ने एक पोंगा सिद्धांत निकाला और उसे न केवल प्रचारित किया बल्कि संगठित रूप से लागू करने के लिए दुनिया की सभी सरकारों पर परोक्ष दबाव बनाने की भी शुरुआत की। कहना न होगा कि इसके पीछे दुनिया के सभी प्रमुख पूँजीपतियों ने समर्थन और धन लगाया।
यह पोंगा सिद्धांत था कि “यदि सरकारें अर्थतंत्र से अपना समस्त नियंत्रण हटा कर उसे पूरी तरह मुक्त कर दें तो अर्थ व्यवस्था स्वयं ही अपने को सन्तुलित करती रहेगी “. … इसके बाद ही मुक्त बाजार और मुक्त अर्थव्यवस्था के खेल की शुरुआत हुयी . ….1950 के शुरूआती विरोध के बाद सभी अमेरिकी अयोग्य सरकारों को यह सिद्धांत तुरंत भा गया और दूसरों ने भी इसमें अपनी मुक्ति देखनी शुरू की।

अब पुनः चिली पर आते हैं—- तो चिली के आत्मनिर्भर बनते चले जाने और सरकार द्वारा पोषित उपक्रमों के पुष्ट होते जाने के दौरान वहां पांव पसारे पूंजीपतियों को अपनी तरक्की में बाधा महसूस हुयी और उन्होंने अपने एजेंट मिल्टन फ्रीडमन को सक्रिय किया। फ्रीडमन ने अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर अपने लम्बे और सुनियोजित प्लान के तहत चिली की कैथोलिक यूनिवर्सिटी से मेधावी छात्रों को जहाज भर-भर कर  मुक्त बाजार की शिक्षा के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी बुलाना शुरू किया । सालों तक चले इस उपक्रम के बाद सैकड़ों की संख्या में मुक्त बाजार के पैरोकार तैयार होकर चिली पहुचने लगे और वहां के सरकारी, अर्धसरकारी और निजी संस्थानो में अपनी जगह बनाने लगे।
यही नहीं कैथोलिक यूनिवर्सिटी का अर्थशास्त्र विभाग पूरी तरह से शिकागो यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग का क्लोन बन गया और इसके मुखिया अर्नाल्ड हरबेर्गेर बन गए फ्रीडमन के भक्त ।
इसका नतीजा सत्तर के दशक की शुरुआत से सामने आया जब नयी चुनी गयी सरकार (राष्ट्रपति: साल्वाडोर अलेंदे गोसेंस) को गिराने का प्रयास अमेरिका द्वारा किया जाने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने सीआईए को चिली में आर्थिक अस्थिरता पैदा करने का साफ़ निर्देश दे दिया। इसका एक मात्र कारण था नयी सरकार द्वारा अमेरिकी पूंजी द्वारा संचालित उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास (क्योंकि जाहिर है,  इससे अमेरिकी पूँजी  की पकड़ चिली के पर कमजोर होती या ख़त्म होती)।
उस समय चिली के टेलीकॉम , बैंकिंग, माइनिंग आदि सभी प्रमुख क्षेत्रों का या तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था या उनमें सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाया जा रहा था जिसके फलस्वरूप नयी सरकार के कार्यकाल के पहले साल में अच्छी आर्थिक प्रगति भी हुई थी.
इधर अमेरिका के सरकारी पैसे, सीआईए और चिली की कैथोलिक यूनिवर्सिटी के मुक्त बाजार सेवक-शावकों द्वारा एक ५०० पेज का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया जिसका नाम था -“ब्रेक “। इसके तहत बड़े पैमाने पर हड़ताल कराना, आम लोगों में भय पैदा करके उन्हें बैंकों से जमा पूँजी निकालने की उकसाना आदि के माध्यम से अस्थिरता/अशांति पैदा की गयी और असफल तख्तपालट की एक कोशिश हुयी। अमेरिकी पूंजीपतियों ने भी अपने पैसे बाजार से निकाल कर कृत्रिम आर्थिक संकट पैदा किया गया जिससे मुद्रास्फीति पहले 140% और फिर 800% तक पहुंच गयी।
जिस चिली ने 40 साल शांतिपूर्ण लोकतान्त्रिक शासन के बिताये थे उसकी गलियों में मिलिटरी की संगीनें लहराने लगी और इसकी चरम परिणति राष्ट्रपति भवन पर सीधे हमले द्वारा साल्वाडोर अलेंदे गोसेंस की सरकार को उखाड़ फेंकने में हुयी।
आज भारत में वही अभियान सक्रिय है, बेशर्म समझौतों द्वारा कुशिक्षित राजनेताओं को फुसलाया जा रहा है या तो धमकाया जा रहा है; चिली में तो शिक्षा को प्रायोजित किया गया था, भारत में तो अब सीधे हस्तक्षेप कर खरीदा जा रहा है। हमारे कुशासक पहले इसे अपरिहार्य बता रहे थे और आज निहाल हुए जा रहे हैं और हाथ उठा-उठा कर मेक इन इंडिया कर रहे हैं।
ठीक भी है, वायरस पहले ठीक दिमाग में घुसाओ, इंसान को पागल करो बाकी  बीमारियां वो अपने आप पैदा कर लेगा। धर्म को भ्रष्ट करना है, पंथ चलाना है तो पहले अपने पुरोहित पैदा करो …….
एक बच्चे ही हैं  जो इस बात को समझ रहे है और विरोध में जान की बाजी लगा रहे हैं, लाठियां खा रहे है।
हुक्मरान कुशिक्षित हैं, मूर्ख हैं, बिके हुए हैं, बेहया हैं या यह सब होने के साथ क्रूर भी हैं……फिलहाल इस देश के पक्ष में नहीं हैं। ..और अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों को उतना भी नहीं जानते मानते जितना गली का एक व्यापारी अपनी सहज बुद्धि से ही जनता है।

इस बात को शायद छात्र समझ रहे है। थोड़ी बहुत उम्मीद भी उन्ही से है।